चर्को आलोचना पछि आफ्नो निर्णयबाट पछि हटायो गृह मन्त्रालय

सुखड : विहीबार गृह मन्त्रालयले ७७ ओटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गर्यो । जसको बुँदा २ मा ‘सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण’ बुँदा राखिएको थियो । जुन निर्देशन अनुसार सञ्चार माध्यममा आएका कन्टेन्टलाई जाँच गर्न र भ्रामक सामग्री सम्प्रेषण भएको पाइएमा दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । तर त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि गृहले आफ्नो निर्णय सच्याएको छ ।

निर्देशन दिए लगत्तै गृह मन्त्री रवि लामिछानेको चौतर्फी आलोचना भयो । कतिपयले त पञ्चायतको झल्को दिने गरि गृहमन्त्रीले मिडियासम्बन्धी अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको टिप्पणी समेत गरेका थिए ।

यता पत्रकार महासङ्घले पनि गृहको यस्तो निर्देशनले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन गरेको जिकिर गरेको थियो । महासङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयको विरोध गरेको जनाएको थियो । महासङ्घले गृहको उक्त निर्णयले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै फिर्ता निर्णय फिर्ता लिन भनेको थियो ।

संविधानले प्रदत्त गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको महासङ्घले ठहर गरेको छ ।

महासङ्घले सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेको र काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायलाई कारवाहीसम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन भएको टिप्पणी गरेको हो । 

 त्यसको केही बेरमै गृह मन्त्रालयले आफ्नो उक्त निर्णयलाई फिर्ता लिएको छ । भर्खरै विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले गरेको निर्णयप्रति सञ्चार कर्मी तथा आबद्ध व्यक्तिले चासो व्यक्त गरेको हुँदा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
’संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति मन्त्रालय सदैव सचेत रहेको र यसको पूर्ण पालना प्रति मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको’ भन्दै फिर्ता लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।