सुदूरपश्चिम सरकार एकपछि अर्को विवादमा, सरकारी नजिकै प्राइभेट अस्पताल चलाउन मिल्ने कानुन बनाउदै

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७६ संशोधन गर्ने तयारी थालेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। प्रस्तावित संशोधनले सरकारी अस्पताल वरपर निजी अस्पताल सञ्चालनमा रहेको दूरीसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने संकेत गरेको छ।

नेपालमा लागू रहेको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अनुसार सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाबाट कम्तीमा पाँच सय मिटरभित्र निजी अस्पताल, क्लिनिक वा पोलिक्लिनिक सञ्चालन गर्न पाइँदैन। यो व्यवस्था सरकारी अस्पतालको सेवा कमजोर नहोस् र बिरामीलाई निजी अस्पतालतर्फ आकर्षित गर्ने प्रवृत्ति कम होस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको हो।

तर सुदूरपश्चिम प्रदेशले बनाएको ऐनमा यो दूरी पाँच सय मिटरबाट घटाएर तीन सय मिटर कायम गरिएको थियो। अब प्रदेश सरकारले उक्त तीन सय मिटरको व्यवस्था पनि हटाउने गरी संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको छ। फागुन ११ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको संशोधन मस्यौदाले ऐनको दफा २७ नै हटाउने तयारी गरेको हो। यदि यो प्रावधान हटाइयो भने सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको वरपर निजी अस्पताल सञ्चालनमा कुनै स्पष्ट दूरी सीमा रहने छैन।

प्रदेश सरकारका अनुसार दूरीसम्बन्धी नियम व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको छ। मस्यौदामा नागरिकको स्वास्थ्य संवेदनशीलता, सेवाको प्रभावकारिता तथा व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै प्रावधान हटाउन आवश्यक देखिएको उल्लेख गरिएको छ। कतिपय स्थानमा सरकारी र निजी अस्पताल पहिले नै नजिक–नजिक सञ्चालनमा रहेकाले अहिले दूरीको कडाइ गर्दा निजी अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने वा स्थानान्तरण गराउनुपर्ने समस्या देखिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

तर स्वास्थ्य क्षेत्रका विश्लेषकहरूले कानुन कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको भन्दै हटाउनु दीर्घकालीन समाधान नभएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार स्पष्ट मापदण्ड बनाएर चरणबद्ध रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। केही स्रोतहरूले भने प्रदेश सरकार निजी अस्पतालको दबाबमा परेको हुन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरेका छन्। धनगढीका एक स्वास्थ्यकर्मीले नाम नखुलाउने सर्तमा सरकारी अस्पताल नजिक सञ्चालन भइरहेका निजी अस्पताललाई स्थानान्तरण गराउन कठिन भएपछि ऐन नै हटाउने प्रयास भइरहेको जस्तो देखिएको बताए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठक ले पनि यस्तो संशोधन उपयुक्त नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारी अस्पताल नजिक निजी अस्पताल सञ्चालन गर्न खुला वातावरण बनाउने नीति सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि हितकर नहुन सक्छ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले …निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरण मापदण्ड २०७९Ú पनि बनाएको छ। यस मापदण्डअनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट तीन सय मिटरभित्र रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। भाडामा सञ्चालन भइरहेका अस्पतालले एक वर्षभित्र र आफ्नै भवनमा सञ्चालन भइरहेका संस्थाले पाँच वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तोकिएको समयभित्र स्थानान्तरण नगरे ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र अन्तिम अवस्थामा अनुमतिपत्र खारेज गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

तर व्यवहारमा भने यो मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल वरपर अहिले पनि धेरै निजी अस्पताल सञ्चालनमा छन्। २०७९ सालमा आगलागीपछि सारथी अस्पताल भने धनगढी–२ मा स्थानान्तरण गरिएको थियो। तर अन्य अस्पताल भने यथावत सञ्चालनमा छन्।

स्वास्थ्य तालिम केन्द्र नजिकै निसर्ग अस्पताल र संजीवनी अस्पताल तीन सय मिटरभित्र पर्ने बताइन्छ। त्यसैगरी नोभा अस्पताल र कैलाली अस्पताल पनि दूरी मापदण्डभित्र पर्ने चर्चा छ। तर ती अस्पताललाई स्थानान्तरण गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

स्वास्थ्य नीति विज्ञहरूका अनुसार सरकारी अस्पताल वरपर निजी अस्पताल धेरै हुँदा सरकारी अस्पतालका बिरामीलाई निजी अस्पतालतर्फ पठाउने प्रवृत्ति बढ्ने, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामाथि नागरिकको विश्वास कमजोर हुने र निजी अस्पतालले सरकारी अस्पतालको बिरामी आधार प्रयोग गरेर व्यावसायिक लाभ लिन सक्ने जोखिम हुन्छ। यद्यपि केही विशेषज्ञहरूले दूरीको कडा नियमले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा विकल्प सीमित हुन सक्ने तर्क पनि गरेका छन्।

नेपालको संघीय संरचनामा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन तीनै तहका सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। तर संघीय कानुनसँग बाझिने प्रदेश कानुन लागू गर्न नमिल्ने भएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशले दूरीसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने संशोधन पारित गरे कानुनी विवाद उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अन्ततः अदालतको व्याख्या आवश्यक पर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।