घोडाघोडीको नदीजन्य पदार्थ ठेक्का प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेश: ठेकेदारलाई धरौटी रकम फिर्ता गर्नु

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा नदीजन्य पदार्थ ठेक्का विवादमा सर्वोच्चले ठेकेदार कम्पनीको धरौटी रकम फिर्ता गर्न आदेश जारी गरेको छ।

अदालतले नदीजन्य पदार्थ ठेक्का प्रकरणमा सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीलाई धरौटी रकम फिर्ता गर्न नगरपालिकाको नाममा आदेश जारी गरेको हो।

घोडाघोडी नगरपालिकाले गत साउनमा ५ करोड २५ लाख रुपैयाँको न्यूनतम मूल्याङ्कनमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ठेक्का आह्वान गरेको थियो। सो ठेक्कामा सुनसरी इनरुवास्थित एचएम बिल्डर्स प्रा.लिले ६ करोड ४१ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बोलपत्र पेश गरेको थियो, जुन नगरपालिकाको मूल्याङ्कन समितिबाट स्वीकृत समेत भएको थियो।

मूल्याङ्कन स्वीकृत भइसकेपछि नगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौता गर्न आशयपत्र (LOI) समेत जारी गरेको थियो। तर, नगरपालिकाका अनुसार ठेकेदार पक्ष समयमै सम्झौता गर्न उपस्थित नभएको भन्दै सम्झौता नगरी ठेक्का रद्द गरिएको थियो। त्यसपछि नगरपालिकाले ठेकेदारले पेश गरेको करिब ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी समेत जफत गरेको थियो। नगरपालिकाको यस निर्णयको विरोध गर्दै ठेकेदार कम्पनी एचएम बिल्डर्स प्रा.लिले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ठेकेदार कम्पनीलाई धरौटी रकम फिर्ता गर्न नगरपालिकाको नाममा आदेश जारी गरेको हो।

घोडाघोडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खडक बहादुर रावतका अनुसार सर्वोच्चको आदेशपछि अब ठेकेदार कम्पनीलाई धरौटी रकम फिर्ता गरिनेछ र त्यसपछि नयाँ प्रक्रियाबाट पुनः ठेक्का आह्वान गरिने तयारी भइरहेको छ।

स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतले धरौटी रकम फिर्ता गर्ने विषयमा स्पष्ट आदेश दिएको भए पनि सोही ठेकेदारसँग सम्झौता गर्ने कि नयाँ प्रक्रियामा जाने भन्ने विषयमा भने अदालतले स्पष्ट निर्देशन दिएको छैन।

यस प्रकरणका कारण लामो समयदेखि घोडाघोडी नगरपालिकामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन बन्द रहँदा स्थानीय निर्माण व्यवसायी, सर्वसाधारण तथा उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । साथै, नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्वमा समेत उल्लेखनीय गिरावट आएको जनाइएको छ ।