उच्च अदालदको आदेश उलङ्घन गर्दै डिएफओ ठाकुरले लागाए कैलाली डिभिजनमा हाजिर

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेको कर्मचारी सरुवा फेरि विवादित बनेको छ। प्रदेश सरकारले समय नपुग्दै दसौँ तहका वन अधिकृतहरूको सरुवा गरेपछि कानुनी विवादमा परेको यो मुद्दा अहिले थप पेचिलो बनेको हो।

डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुख कृष्णदत्त भट्ट फिल्डमा गएका बेला विवादित अधिकृत रामबिचारी ठाकुर कार्यालयमा उपस्थित भएका छन्। यससँगै एउटै कार्यालयमा दुई जना प्रमुख देखिँदा कर्मचारीहरू पत्राचार कसको हस्ताक्षरमा गर्ने भन्ने अन्योलमा परेका छन्।

यसअघि प्रदेश सरकारले डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख कृष्णदत्त भट्टलाई पहलमानपुर, पहलमानपुरका प्रमुख रामचन्द्र कँडेललाई कञ्चनपुर र कञ्चनपुरका प्रमुख रामबिचारी ठाकुरलाई धनगढी सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, सरुवा भएका दुई अधिकारी—भट्ट र कँडेलले सरुवाको कारण बिना समय अगावै गरिएको भन्दै उच्च अदालत दिपायलमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले भदौ ५ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरुवाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो।

निजामती सेवासम्बन्धी नियमअनुसार नऔं र दसौँ तहका कर्मचारीलाई कम्तिमा दुई वर्षसम्म एउटै स्थानमा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यो प्रावधान पालना नगरी गरिएको सरुवा विवादित बनेको हो।

भूमि आयोगको जग्गा प्रकरणमा डिभिजनल वन अधिकृत कृष्ण दत्त भट्टले वन क्षेत्रमा नापी भएका जग्गाहरुको लालपुर्जा उपलब्ध गराउने फायलहरुमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि उनलाइ जसरी पनि सरुवा गर्न ठुलो राजनीतिक र आर्थिक चलखेल भएको चर्चा चलेको छ ।

त्यस्ता फायलहरुमा हस्ताक्षर गरिदिने शर्तमा ठाकुरलाई कैलाली डिभिजन वन कार्यलयमा ल्याइएको स्रोतको दाबी छ।

अदालतको आदेशको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) अनुसार अदालतको अवहेलना ठहर भएमा एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ।