डोजर आतङ्कमा नागरिक संस्थाहरूको प्रतिवेदन: मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र दण्डनीय कार्य

सरकारी जग्गा खाली गर्ने नाममा काठमाडौँ पछि अहिले कैलाली र कञ्चनपुरमा डोजर आतङ्क चलिरहेको छ । सामान्य टहरा बनाएर बसेका भूमिहीन देखी पक्की संरचना बनाएकाहरू सम्मले डोजर आतङ्कको मार खेप्नु परेको छ । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, कैलालीको भजनी, गोदावरी र धनगढीमा हचुवाको भरमा डोजर चलाएर नागरिकलाई आतङ्कित गर्ने र सास्ती दिने कार्यका बारेमा नागरिक संस्थाहरूले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् ।

स्वतन्त्र विज्ञ राजु प्रसाद चापागाईँ, एमनेस्टी इन्टरनेश्नल नेपालका नीराजन थपलिया, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का कृष्ण बहादुर विश्वकर्मा, जुरी नेपालका विष्णु प्रसाद पोख्रेल, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र (सिएसआरसि) का सुष्मा न्यौपाने र नेपाल महिला एकता समाजका बसन्ती सुनार सम्मिलित अध्ययन टोलीले आइतबार आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । टोलीले जनताको जिउ धनको सुरक्षा गर्ने दायित्व बोकेका राज्यका निकायबाट नागरिक विरुद्ध भएका यस्ता कार्य मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र दण्डनीय भएको उल्लेख गरेको छ । राज्यले आफ्नो शक्तिको आडमा निमुखा नागरिकलाई सङ्कट पैदा गर्ने र विपतमा धकेल्ने यस्तो कार्य युद्ध तथा सङ्कटकालकै अवस्थामा पनि अक्षम्य हुने भन्दै भूमिहीन सुकुम्वासीलाई विकल्प विहीन उठिबास नलगाउने कुरा सुनिश्चित गर्न मन्त्रीपरिषदबाटै निर्णय गर्न माग गरिएको छ ।

“वन ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन वा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन वा अन्य कुनै कानुनी प्रबन्धको एकाङ्की बुझाइ र व्याख्याका आधारमा नागरिकलाई आवास तथा जीविकोपार्जनको आधिकारबाट विमुख पार्ने कार्य गर्न मिल्दैन । विकल्पविहीन उठीबासका कारण नेपालको संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १८ (अविभेद र समानताको हक), धारा २५ (सम्पत्तिको हक), धारा ३६ (खाद्य अधिकार), धारा ३७ (आवासको हक), धारा ४० (दलितको भूमि र आवासको हक), धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक), धारा ४३ (सामाजिक सुरक्षाको हक) को ठाडो उल्लङ्घन भएको छ ।” प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ को दफा ४० (ङ) ले “जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुख पार्ने गरी आवासविहीन बनाएमा“ दण्डनीय कसुर मानिने व्यवस्था गरेको छ । साथै दफा ४२ ले यस्तो कसुर गर्ने जोसुकैलाई पाँच वर्ष कैद र पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित विकल्पविहीन निष्कासनका घटनाहरूको सन्दर्भमा यो दण्डनीय प्रबन्ध आकर्षित हुन सक्नेतर्फ सम्बन्धित सबै सचेत र जिम्मेवार हुन समेत नागरिक संस्थाहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।