डिएफओ सरुवा मुद्दापछि काठ बिक्रीमा रोकः काठ घाटगद्दीमै कुहिदा करोडौँको क्षति, मजदुरदेखि वन समूहसम्म संकटमा

कैलालीमा सामुदायीक वनमा संकलित हवारौँ क्यूफिट काठ घाटगद्दी मै अलपत्र छन् । जसको कारण डिभिजनल वन अधिकृत सरुवा विवादपछि प्रदेश सरकारले काठ बिक्री–वितरणमा लगाएको रोक हो ।
चुरे गाउँपालिका क्षेत्रका सामुदायिक तथा साझेदारी वनमा संकलन गरी घाटगद्दीमा राखिएको हजारौँ क्यूफिट सल्लाको काठ कुहिन थालेको छ । प्रदेश सरकारद्वारा गत भदौ ३० गतेदेखि वन पैदावार बिक्री–वितरणमा लगाएएको रोकका कारण जिल्लाभरको काठ उठ्न नसक्दा करोडौँ बराबरको वन पैदावार जंगलमै अलपत्र परेको हो ।

प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जेन्जी आन्दोलनका कारण असहज परिस्थिति भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, साझेदारी वन तथा डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतका सबै वन पैदावार बिक्रीवितरणमा अनिश्चित कालीन रोक लगाएको थियो। मन्त्रालयको अकस्मात निर्णय पछि टेण्डर भइसकेको काठ समेत उठाउन नपाउँदा वन समूह, मजदुर, उपभोक्ता र राज्य चारै पक्ष प्रभावित बनेका छन्।

गुप्तपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष करन साउँदका अनुसार चुरे क्षेत्रका करिब ७० सामुदायिक वन प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। उनका अनुसार आफ्नै समूहमा संकलन गरिएको २,२०० क्यूफिट सल्लाको काठ महिनौँदेखि घाटगद्दीमै कुहिदै छ ।

साउँद भन्छन्, “असारमै उठ्नुपर्ने काठ कटान आदेश ढिलो गर्दा समयमै उठाउन पाएनौँ। टेण्डर लगाइसकेर उठाउन खोज्दा प्रदेश सरकारले बिक्रीवितरणमै रोक लगायो। अहिले काठ कुहिएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ। यसले समुदाय, मजदुर र राज्य—सबैलाई नोक्सान पु¥याएको छ।”
चुरे–३ को सालघारी सामुदायिक वनका अध्यक्ष डबल शाहका अनुसार उनीहरूको ३,१८२ क्यूफिट सल्लाको काठ वर्षायाममै पानीले बिग्रिएको छ।
“सल्लाको काठ कमलो हुन्छ, पानी पर्दा छिट्टै कुहिन्छ। सरकारले नै बिक्रीवितरण बन्द गरेपछि उठाउन पाएनौँ,” शाहले बताए। “काठ कुहिँदा उपभोक्ता, व्यवसायी, मजदुर र सरकार सबैलाई घाटा भयो।”

चुरे–४ को जनजागृति सामुदायिक वनका अध्यक्ष धनबहादुर खडायतको घाटगद्दीमा ५,५०० क्यूफिट भन्दा बढी सल्लाको काठ अलपत्र छ। काठ संकलनमा मात्रै करिब १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको र बिक्री बन्द हुँदा मजदुरको पारिश्रमिक समेत दिन नसकिएको उनले बताए।

“मजदुरले पैसा माग्दै घरमै आउनुहुन्छ। हामीसँग तिरेर पठाउने स्रोत छैन,” उनले दुखेसो पोखे। “गुनासो लिएर मुख्यमन्त्री कार्यालय जाँदा वन मन्त्रालय पठाइन्छ, मन्त्रालय जाँदा फेरि मुख्यमन्त्री कार्यालय फर्काइन्छ। जिम्मेवार को हो बुझ्नै कठिन छ।”

चुरे–४ को लालीगुराँस सामुदायिक वनमा ४,२३२ क्यूफिट काठ कुहिँदै छ भने चुरे–३ को पञ्चवली सामुदायिक वनमा ३,००० क्यूफिट काठ वर्षायाममै बिग्रिएको अध्यक्ष प्रेमबहादुर रानाले जानकारी दिए। उनका अनुसार मजदुरलाई दिनुपर्ने करिब १० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक अझै बाँकी छ।

कैलालीमा मात्र प्रतिबन्ध, अन्य जिल्लामा खुला

सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लामा वन पैदावार बिक्रीवितरण रोकिएको छैन। तर सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा बढी काठ संकलन हुने कैलालीमा भने भदौ ३० देखि एकल रूपमा प्रतिबन्ध लागू गरिएको सामुदायिक वनहरूले बताएका छन्। प्रतिबन्ध लगाउनुको औचित्यसमेत सरकारले स्पष्ट नगरेको उनीहरूको आरोप छ।

कार्यदलकोे काठ बिक्री खुला गर्न सिफारिस
विकल्प खोज्न प्रदेश सरकारले वन निर्देशक हेमराज विष्टको नेतृत्वमा कात्तिक २८ गते कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले हालै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै घाटगद्दीमा रहेको काठ तत्काल बिक्रीवितरण खुला गर्न सिफारिस गरेको वन निर्देशक विष्टले बताए।
यो सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदासम्म कैलालीका हजारौँ क्यूफिट सल्लाका काठ निरन्तर कुहिँदै जाने र समुदायको करोडौँ मूल्य बराबरको सम्पत्ति नष्ट हुँदै जाने वन उपभोक्ताहरूको चिन्ता छ।

सरुवा प्रक्रिया अदालतसम्म पुगेपछि प्रशासनिक दबाब

प्रदेश सरकारले गत साउनमा डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कडेल, कैलाली डिभिजनका प्रमुख कृष्णदत्त भट्ट र कञ्चनपुर डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रामविचारी ठाकुर तीन जनाको सरुवा गरेको थियो। निजामती सेवा ऐनविपरीत आफूहरूको सरुवा गरिएको भन्दै कडेल र भट्टले उच्च अदालत दिपायलमा रीट दायर गरेपछि सरुवा विवाद तीव्र बनेको थियो।

सरुवा अनुसार कडेललाई कञ्चनपुर, भट्टलाई पहलमानपुर र ठाकुरलाई कैलाली तानिएको थियो। तर अदालतको आदेश विपरित भदौ ५ गते दुई दिन कैलाली डिभिजनमा हाजिर भएका ठाकुर त्यसपछि कहाँ छन् भन्ने विषयमा वन मन्त्रालयका सचिवसहित कुनै अधिकारीसँग स्पष्ट जानकारी छैन। उनी न कैलालीमा उपस्थित छन् नत कञ्चनपुर नैै फर्किएका छन् ।

स्रोतका अनुसार रामविचारी ठाकुरलाई जसरी पनि डिभिजन वन कार्यालय कैलालीमा ल्याउने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको प्रयास सफल नहुँदा सरुवा विवाद थप चर्किएको हो। यही विवादका बीच कडेल–भट्ट नेतृत्वका कार्यालयमाथि प्रशासनिक दबाब सिर्जना गर्न योजनाबद्ध तरिकाले काठ बिक्री–वितरण रोक्ने निर्णय प्रदेश सरकारले लिएको आरोप सामुदायिक वन समूहहरूले लगाएका छन्।

प्रदेश सरकारको यस्तो कदमपछि समग्र कैलालीमा सामुदायिक तथा साझेदारी वनका हजारौँ क्यूफिट काठ महिनौँदेखि घाटगद्दीमै अलपत्र छ, जसले वन समूह, मजदुर र राज्य सबैलाई आर्थिक संकटमा धकेलेको छ ।