भर्ना र पठनपाठन थाल्न स्थानीय तहलाई नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघको अपिल

नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले आफू अनुकूल विद्यार्थी भर्ना, पठनपाठनलगायत शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन शुक्रबार स्थानीय तहलाई सर्कुलर गरेका छन ।

नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख (मेयर/अध्यक्ष) लाई सम्बोधन गरिएको सर्कुलरमा संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको भएकाले त्यसैअनुसार शैक्षिक क्रियाकलाप अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ ।

‘विद्यालय शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीअनुसार निर्माण भएका स्थानीय कानुन, स्थानीय परिवेश, आवश्यकता तथा अभिभावकसँगको परामर्शका आधारमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गरी पठनपाठन सुचारु गर्न सबै गाउँ/नगरपालिकाहरूलाई अनुरोध गरिन्छ,’ सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘विद्यालय सञ्चालनका लागि न्यूनतम मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने भए पनि, ती मापदण्डभन्दा उच्च गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यले स्थानीय सरकारले गर्ने कुनै पनि असल कार्यलाई कुनै कानुनी अवरोध नहुनेतर्फ विश्वस्त रहन सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।’

नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय तहलाई सुझाव  विषयमा संयुक्त रूपमा सर्कुलर गरेका हुन् ।

संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरू हुने, १५ देखि २१ गतेसम्म विद्यार्थी भर्ना लिने, २१ गतेदेखि नै पठनपाठन सञ्चालन गर्ने र आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा असहमति जनाउँदै कतिपय स्थानीय तहले वैशाख २ गतेदेखि नै विद्यार्थी भर्ना लिने र वैशाख २१ अगाबै कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थिए । नगरपालिका र गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिको छाता संस्था नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले सरकारको निर्णयमा असहमति राख्दै स्थानीय तहको अनुकुलतामा विद्यालय सञ्चालन गर्न भनेको हो ।

बिहीबार संघ र महासंघका प्रतिनिधिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई भेटेर उक्त विषयमा सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेका थिए । भेटमा विश्व बजारमा भैरहेको पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र चर्को मूल्यवृद्धिका कारण हाललाई शैक्षिक सत्र सुरू हुने समय केही पर सार्ने, भर्ना नगरी पठन पाठन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशका कारण वैशाख १५ देखि २१ सम्म (एक हप्ता) भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने र बैशाख २१ बाट पठनपाठन सुरू गर्न परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको थियो ।

संघ र महासंघका प्रतिनिधिले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन र नियमनको जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय सरकारलाई एकल रुपमा दिएको कारण यस्ता विषयमा निर्णय लिदा  र परिपत्र गर्दा तहगत सरकारबीचमा आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । परिपत्रको आधारमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन नगरी यथाशिघ्र संसद्‍बाट संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने कार्यमा प्राथमिकता दिन शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

शैक्षिक सत्र र पठनपाठन ढिलो गरी सुरू गर्ने र आइतबारसमेत बिदा दिने निर्णयले विद्यालय खुल्ने समयलाई धेरै कम गरेको नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघको ठहर छ । शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत परिपत्र गरेको थियो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।