संघीय सरकारले समयमै कानुन तर्जुमा नगर्दा प्रदेशका गतिविधि प्रभावित : मुख्यमन्त्री शाह

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघीय सरकारका कारण प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकिरहेको बताएका छन् । प्रदेश सभाको स्थापना दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले संघीय सरकारले कानुन समयमै तर्जुमा नगर्दा प्रदेशका गतिविधिहरू प्रभावित भइरहेको बताएका हुन्।

‘संघीयताको कार्यान्वयनसँग जोडिएका केही समस्याहरूले प्रदेश सरकारका गतिविधिलाई केही हदसम्म प्रभावित पारेका छन्,’ उनले भने, ‘सङ्घीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने ऐन, नियम, र कानुन समयमै तर्जुमा नभएकाले प्रदेश स्तरमा नीति तथा कानुन निर्माणमा कठिनाइ भोग्नुपरेको छ ।’

उनले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा पनि प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती ऐन तथा नियमावली जारी गरी कर्मचारी नियुक्ति र व्यवस्थापनका कार्यहरू अगाडि बढाएको र स्थानीय सेवा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन छलफलमा रहेको बताए। उनले भने ‘प्रदेश सरकारले पारीत गरेका ऐन कानुनलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरिनेछ ।’

हालसम्म प्रदेश सरकारले ४३ वटा ऐन, ७ वटा नीति, १६ वटा नियमावली, र विभिन्न निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले बताए। ‘अझै केही विधेयकहरू जस्तै स्थानीय सेवा ऐन र प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छन्,’ उनले भने ‘यस्ता विधेयकहरू संसदबाट समयमै पारित गर्न माननीय सभामुखज्यूको सक्रिय नेतृत्वमा संसदलाई थप क्रियाशील बनाउनेतर्फ जोड हुने कुरामा विश्वस्त छु ।’

प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका साथै विकास समृद्धि र सुशासनलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर कार्यसम्पादन गरिरहेको उनको भनाई छ। ‘संघीयताले सबै जात-जाती वर्ग समुदायका मानिसहरूलाई जोड्न सफलता प्राप्त गरेको छ भने विकासमा जनताको साझेदारी, अपनत्व र सहकार्यलाई अगाडि बढाएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरू प्रदेश तहमा आइपुगेकोले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी पटक पटक सङ्घीय सरकार सँग कुरा उठाउदै आएको सबैमा जगजाहेर छ।’

प्रदेश सरकार आफ्नो कार्य jसम्पादनलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकका आकाङ्क्षाहरू पूरा गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको मुख्यमन्त्रीले बताए। ‘प्रदेश सभाको सक्रियता र सहयोगबिना यी सबै कार्यहरू सफल हुन सक्दैनन् । तसर्थ, माननीय सभामुखज्यू र सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूलाई आवश्यक ऐन कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न आह्वान गर्दछु,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने ।