कैलाली : राज्यले कमैया मुक्ति घोषणा गरेको आज २४ वर्ष पुगेको छ । विसं २०५७ साउन २ गते सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।
अढाइ दशक बित्नै लागे पनि कैलालीको टीकापुर नगरपालिका शिवनगरका गणेश चौधरी पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन् । राज्यले ऋण मिनाहासहित पुनःस्थापना गर्ने गरी कमैया मुक्तिको घोषणा गरे पनि आफू जस्तै सयौं परिवार आज पनि पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेको उनी बताउँछन् ‘राज्यले पुनःस्थापनाको काम अझै गर्न सकेको छैन् । आजसम्म कमैयाले आफ्नो क्षमताले एउटा बस्ने घरसम्म बनाउन सकेका छैनन् । अरूकै सहारामा बाँच्नुपरेको छ,’ चौधरी भन्छन्, ‘पटक–पटक आश्वासन पायौं, सहारा कहिल्यै पाएनौं ।’
शिवनगरकै रामफल चौधरीलाई बुढ्यौलीले छोइसकेको छ । सरकारले पुनःस्थापनाको ग्यारेन्टी गरेसँगै अरुको घरमा कमैया बसेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका उनले २० वर्ष पुनःस्थापनाको आशामा शिविरमा बिताए । उनी भन्छन्, ‘पुनःस्थापनाको सम्झौता मात्रै भयो, हामी दशकौंदेखि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छौं ।’
शान्ताराम चौधरीको समस्या पनि उस्तै छ । आज पनि उनलाई अरूको घरमा काम गरेर जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । ‘हिजो अरूको घरमा काम गर्दा आफ्नो स्वतन्त्रता थिएन, आज स्वतन्त्रता छ, फरक त्यति मात्र हो,’ उनले भने ।
दुई दशक पहिला टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमण गरेर सयौं मुक्तकमैया आश्रय लिएर आजसम्म बसोबास गर्दै आएका छन् । सो क्षेत्रमा मुक्तकमैया मात्र नभई सयौं सुकुम्बासी पनि बसोबास गर्दै आएका छन् । ‘राज्यले उचित व्यवस्थापन गरेको भए अरुको जग्गामा बस्नु पर्ने बाध्यता हुँदैनथ्यो,’ स्थानीय छेदु चौधरीले भने, ‘जग्गा जमिन नभएका हामी यो जग्गा छाडेर कता जान सक्छौं ।’
मुक्त कमैया समाज सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव विमल चौधरीले कैलालीमा अझै ४ हजार २ सय छुट मुक्तकमैयाको पुनःस्थापना गर्न बाँकी रहेको बताए । प्रदेशमा झण्डै १२ हजार मुक्तकमैया परिवार रहेका छन् । टीकापुरमा मात्रै करिब ६ सय परिवार पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन् ।
मुक्तकमैया व्यवस्थापन गर्न तीनै तहको सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको सचिव चौधरीले बताए । उनले भने, ‘राज्यले घोषणा गरेअनुसार सबै मुक्तकमैयाको व्यवस्थापन यथाशीघ्र हुनुपर्छ ।’


