सुदूरको भौतिक मन्त्रालयका योजना ६ महिनासम्म पनि गएनन् कार्यान्वयनमा

सुदूरपश्चिममा पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरू आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना हुँदा पनि ठेक्का सम्झौताका लागि स्वीकृति नलिएका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर कार्यालयहरूले पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने हो । तर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा बल्ल अहिले मात्र स्वीकृतिका लागि फाइलहरू आउन थालेका छन् । सुदूरपश्चिमको सबै भन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूले बजेट कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेका हुन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहन कुँवरले चालु आर्थिक वर्षका योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि बल्ल स्वीकृति माग गर्न थालिएको बताए । उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का आयोजनाहरू कार्यान्वयन चरणमा अहिले सुरु भएका छन् । ठूला योजनाहरूको थप बजेट माग गर्नुपर्नेहरू सुरु भएका छैनन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कूल बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारको विकास बजेट अर्थात् पुँजीगत बजेट मात्र १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख २३ हजार रहेको छ । प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा सबै भन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास छ । तर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हालसम्म योजननाहरू कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको चरणमा लैजान नसकेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कुँवरले चैतसम्म स्वीकृत लिनुपर्ने बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १४ अर्ब १० करोड ६७ लाख ५२ हजार पुँजीगत बजेट छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमासमेत गएका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयहरूलाई स्वीकृति दिएको छैन् ।

मातहतका कार्यालयहरूले इस्टिमेटसहितका फाइलहरू नल्याएकाले मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि स्वीकृति दिन नपाएको हो । खरिद नियमावलीमा २ महिना ठेक्का सम्झौताका लागि लाग्ने बताए । उनले भने, ‘ठेक्काका लागि २ महिना लाग्छ । अहिले ठेक्का गर्न स्वीकृति लिनुभयो भने, अझै २ महिना उहाँहरूलाई ठेक्का गर्न लाग्छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म १२ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय १ अर्ब ७४ करोड २ लाख ३४ हजार मात्र खर्च गर्न सकेको हो । गत आर्थिक वर्षका पूर्वाधार निमार्णका योजनामा भएको कामको भुक्तानी मात्र १ अर्ब बढी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको भौतिक निर्माणको प्रक्रियामा समेत नगएको मन्त्रालयका कर्मचारीको खर्च मात्र ३६ प्रतिशत पुगाएको छ ।

सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले साना योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि मातहतका कार्यालयहरूलाई स्वीकृति दिन थालेको छ । तर, बहुवर्षीय योजनाहरूको आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले प्रक्रियासमेत सुरु भएको छैन् ।