
राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जग्गा नाप जाँच गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत सम्झौता गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा एउटै शीर्षकको बजेटलाई टुक्राएर काम गर्न नहुने उल्लेख छ ।
यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७० मा सार्वजनिक निकायले दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको परामर्श सेवा खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३० बमोजिम सूचना प्रकाशन गरी आशय पत्र माग गर्नु पर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३० मा परामर्श सेवा दिन इच्छुक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सो सम्बन्धी आशय पत्र सङ्कलन गर्न कम्तीमा १५ दिनको अवधि दिई राष्ट्रिय स्तरको समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
तर यो नगरपालिकाले १२ वटा वडाको जग्गा नाप जाँच गर्न २ करोड बढी रकम खर्च गरेको छ । सार्वजनिक निकायले १० लाख मूल्य भन्दा बढीको परामर्श सेवा लिँदा सूचना प्रकाशन गरी आशय पत्र सङ्कलन गर्नु पर्नेमा २ करोड बढी लागतको एउटै कामका लागी रकम टुक्राएर कोटेसनका माध्यमबाट १२ वटा फर्म सँग सम्झौता गरिएको छ । नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक कुमार आचार्यले प्रति वडा (सय हेक्टर) नाप जाँच गरे बापत १७ लाख बढीका दरले सम्झौता गरेका छन् । उनैले ४ वटा वडाको रकम भुक्तानी समेत गरिसकेका छन् ।
एउटै वडामा करोड खर्चको आशङ्का
जग्गा नाप जाँच कार्यका लागी प्रतिवडा १७ लाख बढीका दरले १२ वटा फर्म सँग सम्झौता गरिएको छ । सो मूल्यमा एउटा वडामा सय हेक्टर नाप्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यति बेला नगरपालिकाको वडा नम्बर १, ४, ११ र १२ मा नाप जाँचको काम सम्पन्न भई रकम समेत निकासा भइसकेको छ ।
यी वडाहरूमा सय हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफल नाप जाँच गरेको भन्दै थप नयाँ सम्झौता गरी एउटै वडामा करोड रकम निकासा भएको श्रोतको दाबी छ । “सम्झौतामा उल्लेख भएको रकमले सय हेक्टर क्षेत्रफल मात्रै नाप्ने हो तर हरेक वडामा प्रति÷ऐलानी जग्गा सय हेक्टर मात्रै त छैन । सय हेक्टर नापी सकेर बचेको अरू क्षेत्रफल नाप्नका लागी फेरी छुट्टै सम्झौता गरिएको छ । मिलेमतोमा हचुवाको भरमा थप सम्झौता गरी नाप जाँचको नाममा एउटै वडामा करोड रकम खर्च गरेका छन् ।” श्रोतले भन्यो ।
लुकाइयो सूचना
एउटै वडामा करोड रकम खर्च गरेको श्रोतको दाबी पछि हामीले यसको तथ्य बुझ्न नगरपालिकामा सूचना माग गरेका थियौ । सुरुमा सूचना दिन आनाकानी गरे पनि लामो समय र निरन्तरको दबाब पछि आधाआधी सूचना निर्भीक पोष्टलाई प्राप्त भएको छ ।
हामीले सो कामका लागी भएको १२ वटा फर्मको सम्झौता पत्र, सम्झौता प्रक्रिया र निकासा भएको रकमको विवरण माग गरे पनि नगरपालिकाले निकासा हुन बाँकी ८ वटा फर्मको सम्झौता पत्र मात्रै उपलब्ध गराएको छ । रकम निकासा गरिएको वडा नम्बर १, ४, ११ र १२ को सम्झौता पत्र, सम्झौता प्रक्रिया र रकम निकासाको विवरण भने नगरपालिकाले लुकाएको छ । नगरपालिकाको यस्तो हर्कतले समाचार स्रोत थप बलियो रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
कसरी काम गर्दै छन् छिमेकी पालिका
भूमि नाप जाँचको काम सबै स्थानीय तहहरूमा चलेको छ । घोडाघोडीका कतिपय छिमेकी पालिकाहरूले तेस्रो पक्ष खडा नगरी आफै करार कर्मचारी नियुक्त गरी नाप जाँचको काम गरेका छन् भने कतिपयले निकै कम मूल्यमा तेस्रो पक्षलाई कामको जिम्मा दिएका छन् ।
घोडाघोडी नगरपालिकाले एउटै वडामा करोड खर्च गर्दा अन्य पालिकाले भने आफ्नै कर्मचारी मार्फत तथा सस्तो मूल्यमा काम गराई एकै करोडको अनुपातमा पुरै पालिकाको भूमि नाप जाँच गरेका छन् । घोडाघोडी नगरपालिकाले १७ लाखमा सय हेक्टर भूमि मात्रै नाप जाँच हुने तथ्य र आधार के हो ? भन्ने समेत खुलेको छैन ।
अलपत्र भयो नाप जाँच कार्य
पालिकाका १२ वटा वडा मध्ये वडा नम्बर १, ४, ११ र १२ को काम सम्पन्न गरी भुक्तानी समेत भइसकेको छ भने वडा नम्बर २, ६ र ७ बाहेक अन्य वडामा सम्झौता अनुसारको सय हेक्टर नाप जाँच सम्पन्न भइसकेको छ ।
सम्झौता अनुसारको अन्य वडामा भएको कामको रकम भुक्तानी नहुँदा काम अलपत्र परेको छ । अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवसिंह भण्डारीले सय हेक्टर क्षेत्रफल नाप जाँच गर्न १७ लाख खर्च हुने आधार नदेखेपछि भुक्तानी रोकेको श्रोतको दाबी छ ।
“आचार्य हाकिमले मनोमानी रूपमा सम्झौता गरेका थिए । कतिपय वडाको भुक्तानी समेत दिए । कतिपयले तत्कालीन हाकिम आचार्यको मिलेमतो भएको पनि भन्छन् । अहिलेका हाकिमले यो रकम बढी भयो, करोडमा त पुरै पालिका नापिन्छ । यसरी भुक्तानी दिन सकिँदैन भनेर रोक्नु भएको छ अरे ।” श्रोतले भन्यो । यता नगरपालिकाले भने हाल भूमि आयोग खारेजी हुँदा काम रोकिएको जिकिर गरेको छ ।
भुक्तानी नदिँदा हाकिमको सरुवा
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक कुमार आचार्यको मनोमानीमा भएको कामको रकम भुक्तानी नगरेपछि वर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवसिंह भण्डारीको सरुवा गरिएको थियो ।
भण्डारीलाई सरुवा गरी पुनः आचार्यलाई ल्याई बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने भन्दै यस क्षेत्रका ठेकेदार देखी राजनीतिक दलहरू समेत निकै लागिपरेको श्रोतको दाबी छ । “भण्डारीले भुक्तानी दिएन आचार्यलाई ल्याउने र भुक्तानी लिने भनेर कम ता रडाको भयो त ! ठेकेदार, राजनीतिक दल, कार्यपालिका सबै लागेका थिए नि ! मन्त्रालयमा धर्ना नै बसेका हुन अरे । तर मन्त्रालयले सरुवा भएका भण्डारीलाई नै पुनः यही खटाएको हो ।” श्रोतले भन्यो ।
यता भण्डारीले भने सरुवाको विषय आफूलाई थाहा नभएको र असार २४ गते स्थानीय तहको कारोबार बन्द हुने अवस्थामा असार २१ गतेको सरुवा पत्र हात पर्नुले आफू आश्चर्य चकित परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।


प्रकाशित :- २०८१ आश्विन १४, गते सोमबार