लम्कीचुहा अस्पतालको स्तरोन्नतिलाई लिएर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र लम्कीचुहा नगरपालिका बीचको विवाद झन् चर्किएको छ। औपचारिक समझदारी (MOU) विना नै अस्पताललाई प्रदेश मातहत लैजाने प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै स्थानीय तहले आपत्ति जनाएपछि अवस्था तनावपूर्ण बन्दै गएको हो।
नगरप्रमुख सुशिला शाही ले सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कानुनी आधार विना अस्पताल हस्तान्तरणको प्रयास संघीयताको मर्म विपरीत भएको बताएकी छन्। उनले आर्थिक दायित्व, जनशक्ति व्यवस्थापन, पारिश्रमिक तथा प्रशासनिक खर्चजस्ता सबै भार नगरपालिकामाथि थोपर्ने तर नीतिगत नियन्त्रण भने प्रदेश सरकारमै राख्ने प्रस्ताव अन्यायपूर्ण भएको उल्लेख गरेकी छन्।
उनका अनुसार स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरणजस्तो संवेदनशील विषयमा स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया र द्विपक्षीय सहमति अनिवार्य हुन्छ। “एकपक्षीय निर्णयले न स्थानीय सरकारको अधिकार सुरक्षित हुन्छ, न नागरिकलाई दिगो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हुन्छ,” शाहीको भनाइ छ।
विवादको केन्द्रमा प्रदेश सरकारद्वारा अस्पताललाई प्रादेशिक संरचनामा रूपान्तरण गर्ने तयारी रहेको छ। स्रोतका अनुसार कमलबहादुर शाह नेतृत्वको प्रदेश सरकारले समन्वय विना नै अस्पताल व्यवस्थापनमा राजनीतिक नियुक्ति गरेको र आज औपचारिक सम्झौता विना नै बोर्ड अनावरण कार्यक्रम तय गरिएको छ। यस कदमलाई स्थानीय तहले ‘जबरजस्ती’को रूपमा लिएको छ।
मेयर शाहीले प्रादेशिक अस्पताल निर्माणको आफूहरू विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै दीर्घकालीन विकास, सर्वसुलभ पहुँच र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न प्रदेशसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएकी छन्। तर, सहमति र पारदर्शिता विना अघि बढ्ने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने उनको अडान छ।
उनले चेतावनी दिँदै भनेकी छन्, “यदि अधिनायकवादी शैलीमा अस्पताल परिसरमा प्रवेश गरी अवैधानिक रूपमा बोर्ड टाँस्ने प्रयास गरिए, त्यसको सशक्त प्रतिवाद गरिनेछ।” सम्भावित परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा सामाजिक विकास मन्त्रीले लिनुपर्ने उनले उल्लेख गरेकी छन्।
लम्कीचुहा अस्पतालको भविष्यलाई लिएर उत्पन्न यो विवादले संघीय संरचनामा केन्द्र–प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र अधिकार बाँडफाँडसम्बन्धी प्रश्न पुनः उठाएको छ।
यस्तो छ मेयर साहीले लेखेको फेसबुक स्टाटस 


