सुदूरपश्चिम प्रदेशका लेखा समूहका कर्मचारीहरूले भुक्तानी रोक्का गरेका छन् ।

सरकारले लेखा समूहका कर्मचारीको मागको सम्बोधन नगरेको भन्दै मङ्गलवारदेखि प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका प्रदेश लेखा कार्यालयहरूबाट हुने भुक्तानी रोक्का गरिएको हो ।
सुदूरपश्चिममा कार्यरत लेखा समूहका कर्मचारीहरूले वृत्तिविकासको माग गर्दै आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम गर्दै आएका थिए। प्रदेश सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग सम्बोधन नभएपछि सङ्घर्ष समितिले भुक्तानी निकासा रोक्का गर्ने तथा धर्ना कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश लेखा समूह सङ्घर्ष समितिले २०८१ फागुन २७ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा वृत्तिविकासमा भएको अन्याय सच्याउन विभिन्न माग अघि सारेको छ । समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा २०८१ फागुन २० गते प्रकाशित नवौं तहको प्रशासन सेवा विज्ञापन तत्काल स्थगित गर्न माग गरेको छ । सङ्घर्ष समितिको लेखा समूहका कर्मचारीहरूलाई वृत्तिविकासका अवसरबाट वञ्चित गर्दै अन्याय गरिएको गुनासो छ ।
प्रदेश प्रशासन सेवाको नवौं तह वा सोभन्दा माथिको समूह हटाउने वा लेखा समूहका कर्मचारीहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वृत्तिविकासको मार्ग खुलाउनुपर्ने माग समितिले अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारसँग पटक–पटक संवाद गरिए पनि कुनै ठोस पहल नभएकाले अब आन्दोलनलाई सशक्त बनाइने सङ्घर्ष समितिले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीमा सुधार गरी अधिकृत छैटौँ तहका कर्मचारीहरूको पदनाम सच्याउनुपर्ने माग समितिले राखेको छ । पदनामकै कारण कर्मचारीहरू वृत्तिविकासमा अन्यायमा परेका भन्दै समितिले यो विषयलाई तुरुन्त समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सङ्घर्ष समितिले प्रदेश सरकारलाई विगतमा बुझाइएका ध्यानाकर्षण पत्रहरूको औपचारिक जानकारी गराउनुपर्ने बताएको छ ।



