धरान उपमहानगरको आजबाट बजेट शून्यतामा

विराटनगर : सुनसरी जिल्लाको घरान उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष सकिँदा पनि नगर सभा बसाउन नसक्दा उपमहानगरको बजेट आजबाट शून्यतामा गएको छ । करारका कर्मचारीको करार सम्झौता थप गर्ने विषयमा भएको विवाद समाधान नहुँदा धरान नगर सभा बस्न सकेको छैन् । जसको कारण आज उपमहानगरले उक्त नियति भोग्नु पर्यो । नगर सभाले यस आर्थिक वर्षको बजेट पास नगरेपछि आजबाट धरान उप महानगर बजेट शून्यतामा गएको हो ।

बजेट पास नभएपछि आजबाट उपमहानगरले आर्थिक कारोबार गर्न सकेको छैन । यस्तै राजश्व सङ्कलनमा समेत समस्या भएको छ । आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन नगरसभाबाट पास नहुँदा खर्च गर्न समस्या भएको धरान उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र राईले बताएका छन् ।

उनले भने, ‘आपत्कालीनबाहेक अन्य खर्च गर्न समस्या भएको छ । नगर सभा बस्न नसकेका कारण बजेट शून्यतामा गएको हो ।’ उनले नगरपालिकाले दिने सेवा भने गत वर्षकै शुल्क र दस्तुरका आधारमा सञ्चालन भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘यसका लागि हामी कार्यविधि बनाउने तयारी गरिरहेका छौँ । कार्यविधि बनाएर गत सालकै शुल्क र दस्तुर लिएर सेवा दिइरहेका छौँ ।’ उनले नगर सभा बसेपछि पास गरेर जाने योजना बनाएको बताएका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारले २०८० साल पुस २२ गते स्थानीय सरकारी सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पास गरेको थियो ।

सो ऐनको दफा १३ मा पद पूर्तिमा बन्देज गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐन देखाउँदै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले करारमा रहेका प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारीको करार सम्झौता थप नगर्ने अडान लिएका थिए । धरानमा यस्ता कर्मचारी एक सयभन्दा बढी रहेका छन् ।

यस्तै सोही ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, माली, लगायतका कर्मचारीहरूलाई भने करारमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता कर्मचारीहरूको भने कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरेर सम्झौता थप गर्ने मेयर साम्पाङले बताएका थिए ।

एमालेलगायतका अन्य दलका जनप्रतिनिधिहरूले भने यस्ता कर्मचारी सबैको एकमुष्ट करार सम्झौता थप गर्नु पर्ने अडान लिएका थिए । यही विषयमा विवाद भएपछि धरानमा नगर सभा बस्न नसकेको हो ।

यसअघि धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङले बजेटको सीमासमेत नदिएका कारण बजेट आउन सकेको थिएन । मेयरको संयोजकत्वमा बजेट सीमा निर्धारण समिति हुन्छ । सो समितिले बजेटको सीमा तोकेर बजेट तर्जुमा समितिमा पठाउनुपर्छ ।

उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको तर्जुमा समितिले बजेट नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्छ । सो समितिले बनाएको बजेट तथा कार्यक्रम छलफलपछि पास गरी नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

मेयरको संयोजकत्वमा रहेको बजेट सीमा निर्धारण समितिले बजेटको सीमा नदिएका कारण बजेट बन्न सकेको थिएन । पछिल्लो समय बजेटका विषयमा भने सहमति भएको थियो । धरानमा १ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँको बजेट कार्यपालिका बैठकबाट पास गरेको थियो ।

बजेटको ब्रेक डाउनसमेत गरिएको अवस्थामा कार्यपालिकाबाट बजेट पास नभएको धरान उपमहानगरले जनाएको छ ।