समाचार सारांश
- • घोडाघोडी क्लस्टरका अध्यक्ष रवि आचार्यले अति विपन्नका लागि भनेर सरकारले नै व्यवस्था गर्न लगाएको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा उच्च घरानाको हालीमुहाली रहेको उल्लेख गरे ।
- • तपाईँहरू अति कम मात्रामा शुल्क तिर्नु हुन्छ माननीय ज्यु, अति विपन्न विद्यार्थीहरूका लागी कानुनमै व्यवस्था गरेको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको सुविधा तपाईँहरूले नै लिनु भएको हैन ?” उनले भने ।
- • शिक्षा विधेयक २०८० मा राखिएका केही प्रावधानहरू संस्थागत विद्यालयको हित विपरीत भएकाले आफू सडकमा आउनु परेको संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूले बताएका छन् ।
संस्थागत विद्यालयले अति विपन्न विद्यार्थीका लागि प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा उच्च घरानका व्यक्तिहरूकै हालीमुहाली रहेको बताइएको छ । शिक्षा विधेयक २०८० का विरुद्ध सोमबार कैलालीको घोडाघोडीमा गरिएको विरोध सभामा बोल्दै संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूले नै विपन्नको कोटामा हुनेखाने र उच्च घरानाका विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेको बताएका हुन ।
विरोध सभामा बोल्दै संस्थागत विद्यालय घोडाघोडी कलस्टरका अध्यक्ष रवि आचार्यले अति विपन्नका लागि भनेर सरकारले नै व्यवस्था गर्न लगाएको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा उच्च घरानाको हालीमुहाली रहेको उल्लेख गरे । साथै उनले नेतृत्व पङ्क्तिहरूले सेवा सुविधा प्राप्त गर्न संस्थागत विद्यालयलाई दबाब दिने र ऐन परिमार्जन गर्दै आक्रमण पनि गर्न खोज्ने दोहोरो चरित्र देखाई रहेको समेत बताए ।
“तपाईँहरू आफै सरकारमा बस्ने, फेरी सरकारी विद्यालयलाई विश्वास नगरी संस्थागत विद्यालय खोज्दै आउने, राम्रा राम्रा विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पढाउने तर शुल्क नतिर्ने तपाईँहरू नै होइन ? तपाईँहरू अति कम मात्रामा शुल्क तिर्नु हुन्छ माननीय ज्यु, अति विपन्न विद्यार्थीहरूका लागी कानुनमै व्यवस्था गरेको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको सुविधा तपाईँहरूले नै लिनु भएको हैन ?” उनले भने ।
उनका अनुसार संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ को दफा ६.२ बमोजिमको सुविधा लक्षित वर्गले पाएका छैनन् । यस दफामा विद्यालयले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत नघटाई विपन्न, असहाय तथा गरिब, दलित, द्धन्द पीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
शिक्षा विधेयक २०८० मा राखिएका केही प्रावधानहरू संस्थागत विद्यालयको हित विपरीत भएकाले आफू सडकमा आउनु परेको संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार विशेष गरी कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति र संस्थागत विद्यालयलाई गैर नाफामुखी बनाउने प्रावधान संस्थागत विद्यालयको हित विपरीत छन् ।


