रवि लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न काठमाण्डौ जिल्ला अदालतको आदेश

काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको छ। रविलाई ६० लाख धरौटीमा छाड्न काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले आदेश गरेको उनका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिए।

गत आइतबारदेखि चलेको बयान र थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले यो आदेश गरेको हो।

यस मुद्दाका २ जना अभियुक्त पहिला नै धरौटीमा छुटिसकेका छन्।

पुस २१ गते रविसहित ३९ जनाविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम संगठित तवरले ठगी गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।

यस मुद्दामा उनीहरूबाट जम्मा २ अर्ब ४१ करोड बिगो दाबी गरिएको छ।

प्रतिवादी कायम गरिएकामध्ये रवि र उनका व्यावसायिक साझेदार पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीको हिरासतमा रहेकै बेला काठमाडौँ झिकाएर प्रहरीले सरकारी वकिलसमक्ष बयान पनि लिएको थियो।

यस मुद्दाका अभियुक्तमध्ये जीबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राईसहित अधिकांश फरार छन्।

यस मुद्दामा रविलाई सहकारी ठगीमा ५ करोड ८ लाख ६९ हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ ५ पैसा बिगो कायम गरिएको छ। छविलाई रविलाई भन्दा बढी बिगो तोकिएको छ। छविका नाममा ५ करोड ७८ लाख ९६ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

रवि र छवि दुवै जना गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आबद्ध थिए। जीबी अध्यक्ष रहेको उक्त कम्पनीमा रवि प्रबन्ध निर्देशक थिए भने छवि उपाध्यक्ष थिए।

सहकारीको रकम गैरकानुनी तरिकाले गोर्खा मिडिया नेटवर्क नामक कम्पनीमा लगेर बचतकर्तालाई ठगेको मुख्य अभियोग उनीहरूमाथि लगाइएको छ।