सत्ताको कुर्सीले लगाएको मोहनी, सुदूरपश्चिममा डेढ वर्षमै चौथो सरकार गठनको रस्साकस्सी 

कैलाली : देशमा राजनीतिक अस्थिरता छ ।  राजनीतिक दलका नेताहरू देश विकास भन्दा पनि सत्ताको मोहमा मोहित छन् । भन्ने बेला सङ्घीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र भएको मुलुक भनिन्छ । सङ्घीयताको नाममा तीन तहका सरकार छन् । तर ती नामका मात्रै । स्थानीय तह केही हदसम्म आफै अधिकार सम्पन्न भएपनि काम भने त्यस्तो गर्न सकेको छैन् । प्रदेश सरकार त नाम मात्रको सरकार जस्तो बनेको छ । अझ भन्दा सांसदलाई रोजगारी दिने र कार्यकर्तालाई पालन पोषण गर्ने थलो बनेको छ भन्दा सायदै फरक नपर्ला । केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुने हल्ला चल्दै गर्दा प्रदेश पनि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेकै हुन्छ । हाल त केन्द्रीय सरकार परिवर्तन भएर पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत समेत पाइसकेका छन् । अनि प्रदेश सरकार फेरबदल किन नहुने ?

केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल भयो भने प्रदेशमा पनि हुनै पर्ने बाध्यकारिता छ जुन नेपालको सङ्घीयले दिएको छ । तर, आम सर्वसाधारणले बुझेको सामान्य सङ्घीयता भनेको त हरेक सरकारहरूको आआफ्नै कार्य क्षमता, शक्तिशाली तीन तहका सरकार, आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर विकासीय कार्यमा तिव्रता, सरकार परिवर्तन हुँदा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा कुनै धक्का नपुग्ने हुनु पर्ने हो तर यहाँ त्यसको उल्टो भईदियो । हाल सातै प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठनले तिव्रता पाइ रहेको छ । त्यस्तैमा एक हो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार साउन १ बाट बजेट शून्यताको अवस्थामा छ । आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐनको अभावमा सरकारको आम्दानी र खर्च ठप्प छ । प्रदेश सरकारले दैनिक सरदर ४० लाख राजस्व गुमाइरहेको छ भने विनियोजन ऐन नभएका कारण सरकार पूर्णरूपमा बेखर्ची बनेको छ । असार १ मा प्रदेश सभामा पेस भएको बजेट केन्द्र तहमा दलहरूबीच भएको गठबन्धनको फेरबदलको सीधा असर सुदूरपश्चिमको बजेटमा पर्न गएको छ ।

सुदूरपश्चिममा पनि डेढ वर्षको अवधिमा चौथो सरकार बन्दै छ । मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारी अल्पमतमा परेसँगै चौथो सरकार गठनका लागि कांग्रेस-एमालेले गृहकार्य गरिरहेका छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा हालसम्म मुख्यमन्त्रीसहित २६ सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् । प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पाँच वर्षे पूरै अवधि सरकार चलाए पनि दोस्रो प्रदेश सभाको डेढ वर्षमै चारवटा सरकार र प्रदेश सभाका आधाभन्दा बढी सदस्य मन्त्री बनेका छन् ।

२०७९ पुस २७ गते एमाले नेता राजेन्द्रसिंह रावल एमालेसहित माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएपछि रावल नेतृत्वको सरकार एक महिनामै ढल्न पुग्यो । त्यसपछि ०७९ माघ २६ गते कांग्रेस नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । शाहले पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था थिएन । तर, केन्द्रमा माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन बनेपछि शाहले सहजै विश्वासको मत प्राप्त गरे । तर, मन्त्रालय भागबन्डा नमिल्दा सरकार विस्तार गर्न भने साढे पाँच महिना लाग्यो । त्यसपछि पुनः एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धन बनेपछि माओवादी २०८० फागुन २३ गते सरकारबाट बाहिरियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परे । नागरिक उन्मुक्ति, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्रको समर्थनमा सत्ता टिकाउने प्रयास गरेका उनले नागरिक उन्मुक्तिबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री समेत थपे । तर, नागरिक उन्मुक्तिभित्रको विवादले विश्वासको मत पाउने स्थिति नबनेपछि मुख्यमन्त्री शाहले चैत २२ गते राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसपछि २०८१ वैशाख ६ गते एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यन्त्री नियुक्त भए । गठबन्धनबिच भागबन्डा नमिलेपछि सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डललाई विस्तार गरेर १० सदस्यीय बनाइएको छ । तर उनी पनि लामो समय उक्त कुर्सीमा टिक्न सकेनन् । असार १७ गते केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बने लगत्तै एमालेले प्रदेशमा सोडारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै हाल मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति नयाँ गठबन्धनले गरेको छ । एमाले र कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेका छन ।

मुख्यमन्त्री भने विश्वासको मत लिने समय एक महिना भएकाले तत्काल राजीनामा नदिने पक्षमा उभिएका छन् । सरकार अल्पमतमा परिसकेको र बजेट पारित नहुँदा प्रदेशमा आर्थिक संकट देखिएकाले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहको भनाई रहेको छ । अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा नैतिक रूपले पनि पदमा बसिरहन उपयुक्त नभएको उनको ठहर छ । सरकार फेरबदलको असर विकास निर्माण र कानुन निर्माणमा परेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार डेढ वर्षको अवधिमा संशोधनसहित चारवटा विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण भएका छन् ।