काठमाण्डौ : सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेर दायर गरेको रिटको सुनुवाइ अब पूर्ण इजलासले गर्ने भएको छ ।
संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीश सपना मल्ल र सारंगा सुवेदीबीच राय बाझिएपछि अब यसको सुनुवाइ तीन जना न्यायधिशको इजलासले गर्ने भएको हो ।
न्यायाधीश मल्लले मन्त्रीको स्वार्थ बाझिने विषयमा आवश्यक कानुन निर्माणका लागि निर्देशनात्मक आदेश दिएकी छन् । रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा जोडिरहेकै समयमा उनी गृहमन्त्री बनेका थिए ।
प्रचलित कानुनमा मन्त्रीहरुको स्वार्थ बाझिने विषयसम्बन्धी स्पष्ट कानुन नभएको भन्दै उनले आफ्नो रायमा आवश्यक कानुन निर्माणको पहलका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र पधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको नाममा समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने उल्लेख गरेकी थिइन् ।


