मुख्यमन्त्रीलाई कर्मचारीका ७ प्रश्न

सुदूरपश्चिम प्रदेश (७ नं प्रदेश) का माननीय मुख्यमन्त्री ज्युलाई ७ प्रश्न

खुल्ला पत्र

माननीय मुख्यमन्त्री ज्यु,
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय
सुदूरपश्चिम प्रदेश
धनगढी, कैलाली ।

सर्वप्रथम राज्य पक्षबाट उपेक्षित गरिएका स्थानीय तहका कर्मचारी हरुको तर्फबाट सादर नमस्कार ।
माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू,
आजको दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय सेवा ऐन र कर्मचारी आन्दोलनको बिषयमा केही जिज्ञासा् र केही आग्रहका शव्द सम्पुर्ण नागरिक हरुलाई साक्षी राखी यस खुल्ला पत्र मार्फत पस्कन चाहन्छु ।
हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाका अधिकार बिहिन कर्मचारी । तपाईंलाई अवगत छ, नेपालको संविधान(२०७२) ले “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्ने” परिकल्पना गरेको छ । संघीयतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तिन तहका सरकार रहेने व्यवस्था गरेको छ। तिनै तहका सरकारलाई आ-आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी संबिधानले दिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २८३(३) ले स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन तथा सेवा सर्त सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने कुरा उल्लेख गरेको छ। नेपालको संविधानको अनुसूची-६ मा प्रदेशको अधिकार सूचीमा “प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा” समावेश गरिएको छ। यसले प्रदेश सरकारलाई स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी दिएको छ।

माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू,

संघीयता केवल संविधानमा लेखेर सीमित नभई गाउँ बस्तीमा महसुस हुनुपर्ने विषय होइन र ? संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको परीक्षण गर्ने थलो भनेकै स्थानीय तह अनि सोही स्थानीय तहहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरु त्यसका मेरुदण्ड हुन भन्ने कुरा ईन्कार गर्न सकिन्छ र ?

राज्यले प्रशासनिक संयन्त्रको उच्चतम परिचालनको आधारमा समृद्धि, सुशासन र नागरिक केन्द्रित सेवाको सपनाको रोपेको हो। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू त्यस सपनाका सिँचाइकर्ता हुन्। तर विडम्बना देशमा संघीयता कार्यान्वयनको लामो समय वितिसक्दा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु नीति निर्माणदेखि व्यवहारसम्म कहिले राज्यको महत्वमा परेको पाईदैन।

संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक वितिसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय सेवा ऐन निर्माण हुन नसक्नु दुखद र लज्जास्पद विषय होईन र ? जसको परिणाम स्वरुप आजको दिनमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलित हुन परेको छ। स्थानीय सेवा ऐनको अभावमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले भोगिरहेका समस्या र यस आन्दोलनलाई सतहि रुपमा नहेरी यसलाई संघीयताको सफलता र भविष्य सँग जोडेर हेर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृति विकास, सेवाको सुरक्षा र पेशागत सुनिश्चितताको अभावमा प्रदेशको समग्र प्रशासनिक क्षमता र सेवा प्रवाहमा नकरात्मक प्रभाव पारेको कुरा सर्वविदित छ। यस परिस्थितिले कर्मचारीहरुको सरुवा, वढुवा र क्षमता विकास जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरु अनिश्चित भएका छन। कार्यरत कर्मचारीमा आफ्नो भविष्यको सुनिश्चितता माथि प्रश्न चिन्ह खडा भई कार्यउत्प्रेरणामा समेत नकरात्मक असर परेको छ। स्पष्ट नीयम, कानूनको अभावमा प्रशासनीक निर्णयहरु अस्थिर र अनिश्चित भएका छन्। कर्मचारीहरुको मनोवल कमजोर भएको अवस्थामा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सक्दैन फलस्वरुप जसको असर प्रत्यक्ष रुपमा नागरिकहरुले पाउने सेवामा पर्छ , कर्मचारी, नागरिक सबैको अभिभावक सरकार हो भन्ने कुरा कहिले बुझिदिनु हुन्छ ।

माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू,

संघीयता नेपाली जनताको वलिदानी र संघर्षबाट प्राप्त उपलव्धी हो, स्थानीय तह संघीयताको जग हो र स्थानीय तहका कर्मचारी त्यसका खम्बा हुन भन्ने कुरा विर्सन मिल्छ र ? संघियता नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण प्रयोग हो। यो प्रयोगको सफलता र असफलता मा जोडीने विभिन्न कारकतत्व मध्ये स्थानीय तहको सुदृढीकरण एउटा प्रमुख कारक हो ।
स्थानीय सेवा ऐनको अभावमा स्थानीय तह कमजोर हुदै जाने छन । कमजोर स्थानीय तहले संघीयता कमजोर बनाउदै लैजानेछ । अन्तत यसले संघायता प्रति नै जनविश्वास घटाउने परिस्थिति सिर्जना हुनेछ।

माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू,

स्थानीय सेवा ऐन निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु प्रदेश सरकारको संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दायित्व हो। ऐनको अभावले कर्मचारीको भूमिकालाई अन्योलमा पारेको छ। सेवा प्रवाहमा अस्थिरता ल्याएको छ। त्यसैले कर्मचारी हरुको आन्दोलन उनिहरुको व्यकिगत स्वार्थ नभई संघीय शासन प्रणालीलाई मजवुत बनाउनको निम्ती हो भन्ने वुझ्न जरुरत छ।
नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा प्रवाहलाई बन्द गरी सडक आन्दोलनमा आएका कर्मचारीहरुको सशक्त, सुरक्षित र सम्मानीत भूमिका विना संघीय व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन असम्भव छ भन्ने कुरा ध्यानाकर्षण हुन जरुरत छ।
यसरी संघीयताको आधार स्तम्भको रुपमा रहेका स्थानीयत तहका कर्मचारीहरुको हक, अधिकार र सेवा सुरक्षालाई नजरअन्दाज गरियो भने संघीयता डगमगाउन सक्छ, तपाई जस्तै नेताहरूको मुख्यमन्त्री बनेर समतामुलक र समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने सपना सपनामै सिमित हुन सक्छन्।

माननीय मख्यमन्त्री ज्यू,

यो खुल्ला चिठीमार्फत तपाईलाई उल्लेखित ७ प्रश्नमा गम्भिर ध्यानआकर्षण गराउँदछु ।

१. नागरिकको मुस्कान र विश्वास प्राप्त गर्न नागरिकका घरदैलोमा सेवा दिने कर्मचारीहरूका निराश आँखाहरू देख्दा तपाईंको हृदयमा कस्तो भाव पैदा हुन्छ?

२. संविधानले तय गरेको जिम्मेवारी बेवास्ता गर्दा तपाईंको व्यक्तिगत र राजनीतिक नैतिकताले के भनीराख्छ?

३. कर्मचारीहरू संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको लागि आन्दोलन गर्न बाध्य छन्-यो अवस्था नैतिक रूपमा तपाईंको नेतृत्वलाई स्वीकार्य छ? संविधानले तोकेको जिम्मेवारी पुरा नगर्ने सरकारको राजनीतिक स्थायित्व कति दे

३. . कर्मचारीहरू संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको लागि आन्दोलन गर्न बाध्य छन्-यो अवस्था नैतिक रूपमा तपाईंको नेतृत्वलाई स्वीकार्य छ? संविधानले तोकेको जिम्मेवारी पुरा नगर्ने सरकारको राजनीतिक स्थायित्व कति देख्नु हुन्छ ?

४. राज्यप्रती समर्पित कर्मचारीहरुको शारीरिक तथा मानसिक शोषण गरेर निर्माण हुने शासन कत्तिको न्यायपूर्ण र दीगो हुन्छ?

५. कर्मचारी आन्दोलनले गर्दा जनतालाई अनुभूति हुने असुविधाको राजनीतिक मूल्य तपाईंको सरकार उठाउन तयार छ?

६ प्रदेशको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ठोस नीतिगत संरचना बनाउने जिम्मेवारी सरकारको होइन र?

७. स्थानीय तहलाई सबल नबनाई संघीय शासन प्रणाली बलियो बन्न सक्छ भन्ने तपाईंको राजनीतिक सोच कति व्यावहारिक हो?

उल्लेखित प्रश्न हरु मेरो मनको मात्रै भावना होइनन यी प्रतिनिधि प्रश्न हरु हुन जसले पीडा भोगिरहेका कर्मचारी, झन्झट भोगिरहेका सेवाग्राही र आम सरोकारवाला हरुको प्रतिनिधित्व गर्दछन । उल्लेखित प्रश्न हरुलाई मन देखे मन संग सोधेर प्राप्त उत्तरलाई मनमा राखिदिन हुन बिनम्र अनुरोध गर्दछु ।
अन्तमा:
संघीयताको सफलता र असफलता स्थानीय तहमा निर्भर गर्दछ। यसको जग नै स्थानीय तह हो र यसका पिलरहरू स्थानीय तहका कर्मचारी हुन्। मुख्यमन्त्री बन्ने सपना देख्नेहरूले यो तथ्यलाई बिर्सनु हुँदैन कि प्रशासनिक पङ्क्तिमा रहेका यी कर्मचारीहरूको योगदान बिना कुनै पनि महत्वाकांक्षी नेताको सपना र नागरिकका चाहाना पूरा हुन सक्दैनन।
हाम्रो संघीय प्रणालीमा स्थानीय तह सरकारको सबैभन्दा नजिकको इकाई हो जहाँ जनता र प्रशासन बीचको सम्बन्ध सबैभन्दा प्रत्यक्ष हुन्छ। यहाँका कर्मचारीहरू नै ती पहिलो संवाददाता हुन् जसले नागरिकका आवश्यकता सुन्छन्, उनीहरूका समस्या बुझ्छन्, ती समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव दिन्छन् र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दछन्। स्थानीय तहका कर्मचारी बिना न सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रत्यक्ष रुपमा नागरिक कहाँ पुग्छन नत नागरिकका समस्या सरकार सम्म तसर्थ कर्मचारीहरुको लागि कुशल कार्यवाताबरण र सेवाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न ध्यानाकर्षण सहित सादर अनुरोध गर्दछु ।

बिष्णु प्रसाद जैसी
मंगलसेन नगरपालिका, अछाम