ट्रम्पको आदेशले एमसीए नेपालका कार्यक्रम प्रभावित नहुने

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले नेपालमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल कार्यक्रम प्रभावित नहुने भएको छ ।

अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) ले अर्थ मन्त्रालय, गैरसरकारी संस्था र गैरनाफामूलक कम्पनीलाई पत्र लेखेर अनुदानमा सञ्चालित सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि निलम्बित भएको जानकारी दिए पनि एमसीएका बारेमा केही नभनेकाले उक्त परियोजना प्रभावित नहुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले जानकारी दिए ।

‘यूएसएआईडीद्वारा अर्थ मन्त्रालयलाई प्राप्त पत्रमा एमसीए नेपालका बारेमा उल्लेख छैन । स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र समावेशी नीतिसम्बन्धी चार क्षेत्रका कार्यक्रम सम्बोधन गरिएको छ । यसका आधारमा राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशले एमसीसी अन्तरगत एमसीए नेपालका कार्यक्रम प्रभावित हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘एमसीएअन्तर्गतका परियोजनाहरू पहिल्यै नै ठेक्कामा गइसकेका छन्, दायित्व सिर्जना भइसकेको छ । यसकारण पनि उक्त कार्यक्रम स्थगित नगरिएको होला ।’ एमसीए नेपाल अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकारबीच सम्झौता (जीटुजी) मार्फत सञ्चालित कार्यक्रम भएकाले पनि प्रभावित नभएको आफूहरूको बुझाइ रहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालित कार्यक्रमहरू स्थगित गर्न सोमबार अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रवक्ता भट्टराईले मुख्य गरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र समावेशी नीति गरी चार क्षेत्रका यूएसएआईडीको अनुदानमार्फत सञ्चालित कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
‘यूएसएआईडी र नेपाल सरकारबीच ५ मे २०२२ मा हस्ताक्षरित सम्झौतामार्फत नेपाललाई प्राप्त भएको अनुदान सहायतामध्ये बजेट प्रणालीमार्फत सर्वसञ्चित कोषबाट भुक्तानी हुने प्रकृतिका चारवटा आयोजनाहरू क्रमशः स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र समावेशी नीतिका परियोजनामा प्राप्त अनुदान सहयोग तत्काल ९० दिनका लागि स्थागित भएको यूएसएआईडी नेपालले पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस अवधिमा स्थगित भएका आयोजनाअन्तर्गत यूएसएआईडी स्रोततर्फ कुनै दायित्व सिर्जना गर्ने कार्य नगर्न सम्बन्धित सबै सम्बद्ध निकायलाई जानकारी गराइएको छ ।’

एमसीए नेपाल एमसीसीअन्तर्गतको छुट्टै कार्यक्रम हो । ०७४ भदौ २९ मा सरकार र एमसीसीबीच सम्झौता भए पनि ०८० भदौ १३ देखि परियोजना कार्यान्वयन हो ।

सुरुआती सम्झौतामा ६९ करोड ७० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब) परियोजनामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर व्यहोर्ने उल्लेख छ । गत पुसमा अमेरिकी सरकारले परियोजनाका लागि थप ५ करोड डलर दिने घोषणा गरेको थियो ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत ५ वर्षभित्र करिब ३ सय १५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७० किलोमिटर सडक मर्मतसम्भार गर्ने योजना छन् । एमसीए नेपालका अनुसार तीन सबस्टेसनका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । जसअनुसार ३ करोड ५५ लाख १० हजार डलरको नयाँ बुटवल, नवलपरासी पश्चिम सबस्टेसन ०८१ वैशाख २७ मा ठेक्का सम्झौता भएको हो । यस्तै, ५ करोड १६ लाख डलरको रातामाटे नुवाकोट सबस्टेसन ०८१ असार १ मा र ३ करोड ८८ लाख ९० हजार डलरको नयाँ दमौली तनहुँ सबस्टेसन ०८१ साउन १६ मा ठेक्का सम्झौता भएर काम भइरहेको छ ।

‘विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत १८ किलोमिटर लामो सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि ०८१ साउनमा ठेकेदार छनोट भएको छ । २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि यस वर्ष पुनः बोलपत्र आह्वान गरिनेछ,’ एमसीए नेपालको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘धानखोलादेखि लमहीसम्म फुल ठेप्थ रिक्लेमेसन(एफडीआर) प्रविधि प्रयोग गर्न ४० किलोमिटर लामो सडक खण्डको यसै वर्ष बालपत्र आह्वान गरिनेछ । आवधिक मर्मतसम्भारका लागि दुईवटा सम्भावित सडक खण्डको पहिचान गरी स्वीकृत गरिएको छ ।’

यस्तै, सडक मर्मतसम्भार आयोजनाअन्तर्गत प्रयोगशाला स्तरोन्नति, सडक परीक्षण उपकरण र प्राविधिक तालिमलगायत सहयोग छन् । निर्माणस्थलमा पहुँच र जीविकोपार्जन पुनस्र्थापनाअन्तर्गत दुईवर्षे जीविकोपार्जन पुनस्र्थापना कार्यक्रम मार्फत २ सय ७० जनालाई तालिम प्रदान गरिएको, जग्गाको मुअब्जा निर्धारण गर्न ९ जिल्लामा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरिएको, धादिङ, मकवानपुर र नवलपरासी पश्चिम गरी ३ जिल्लामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएको र ९ वटा जिल्लामा पहिलो चरणको रूख गणना कार्य सम्पन्न भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

नेपालमा यूएसएआईडीले एनजीओ÷आईएनजीओ, गैरनाफामूलक कम्पनी लगायत मार्फत पनि अनुदान परिचालन गर्दै आएको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता संगठन ‘एनजीओ फेडरेसन अफ नेपाल’ का अनुसार यूएसएआईडीले हालका लागि अनुदान सहयोग स्थगित गरिएको सम्बन्धमा गत आइतबार नै औपचारिक पत्राचार गरिसकेको छ । पत्रमा ९० दिनभित्र कुनै कार्यक्रम नगर्न, यातायातलगायत शीर्षकमा खर्च नगर्न, आपूर्तिकर्ता कम्पनी छानेको भए पनि सम्झौता नगर्न भनिएको छ । यसले कम्तीमा ३ महिना कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले बताए । ३ महिनापछि प्रभावकारिताका आधारमा मूल्यांकन गरेर अनुदान दिने÷नदिनेसम्बन्धी निर्णय गर्नेसमेत पत्र उल्लेख भएको सुवेदीले जानकारी दिए ।

ट्रम्प ह्वाइटहाउस फर्केलगत्तै वैदेशिक विकास अनुदान तत्काल स्थगन गर्ने निर्णय भएको र ९० दिनको समीक्षापछि निक्र्योल गरिने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त निर्णय भएको २४ घण्टाभित्र नेपालमा पनि सबै निकायलाई यूएसएआईडीले औपचारिक पत्र नै लेखेको हो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले गत सोमबार वैदेशिक अनुदान पुनर्मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले हाल कायम वैदेशिक सहायता र नयाा अनुदान वितरण कार्य स्थगन गर्न मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।
कान्तिपुरबाट