कैलालीको लिक्मा स्कूलले लत्याउँदै उच्च अदालतको परमादेश, विद्यालयमा आफ्नै मनोमानी

धनगढी : कैलालीको गौरीगंगामा रहेको जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयले प्रधानाध्यापक नियुक्तिको विषयलाई लिएर उच्च अदालत दिपायलले गरेको निर्णय समेत लत्याएको छ ।

गौरीगंगा नगरपालिका-८ स्थितमा रहेको सो विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको विषयलाई लिएर उच्च अदालत दिपायलको परमादेशलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले लत्याएको हो । उच्च अदालत दिपायलको गत जेठ २४ गतेको उत्पेषणयुक्त परमादेशलाई गत असार ५ गतेको प्रमाणीकरण पत्रलाई एक महिना बितिसक्दा पनि जनप्रिय माविको व्यवस्थापन समितिले कार्यान्वयन गरेको छैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आलटाल गर्दै दिन लम्ब्याउन थालेको छ । लामो समयदेखि जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयले प्रधानाध्यापक नियुक्ति नगरी विद्यालयका कनिष्ठ शिक्षकलाई नै निमित्त प्रधानाध्यापक दिएर विद्यालयको कामकारबाही गर्दै आएको छ ।

यसबाट विद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासकीय कामकारबाही गर्न, शैक्षिक गुणस्तर, अनुशासन कायम गर्न र विद्यालयमा स्वच्छ वातावरण कायम गर्न समेत बाधा पुगिरहेको अभिभावकहरुको गुनासो छ । शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १२ मा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति नभएसम्मका लागि सो विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुमध्ये वरिष्ठतम् स्थायी शिक्षक नै निमित्त प्रधानाध्यापक हुने हुँदा विद्यालयमा हाल कार्यरत स्थायी शिक्षकमध्ये धनीदत्त भट्ट वरिष्ठतम शिक्षक रहेकाले प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति नभएसम्मका लागि उनलाई नै निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिन अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।

यसअघि विद्यालयका वरिष्ठतम् शिक्षक भट्टले प्रधानाध्यापकमा वरिष्ठतम् शिक्षकलाई जिम्मेवारी दिनुका साटो २०८० पुस १७ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिले करारका नगर शिक्षक छत्रबहादुर बोहरालाई निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिएको थियो । उनको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै उच्च अदालत दिपायलले २०८० फागुन २७ गते करारका शिक्षक बोहरालाई जिम्मेवारीबाट हटाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले वरिष्ठतम् शिक्षक भट्टलाई निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी नदिई पुनः उनी भन्दा कनिष्ठ शिक्षक दिपेन्द्रकुमार खड्कालाई जिम्मेवारी दियो । यो कार्य पनि शिक्षा नियमावली विपरीत तथा उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विरुद्ध हो । परमादेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पुनः धनीदत्त भट्टभन्दा कनिष्ठ शिक्षकलाई निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिने गरी भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको २०८० चैत ७ गतेको निर्णय कायम रहन सक्ने देखिएन ।’

शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९३ को उपनियम (१२) बमोजिम प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति नभएसम्मका लागि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूमध्ये वरिष्ठतम स्थायी शिक्षक निमित्त प्रधानाध्यापक भई कामकाज गर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले मिसिलमा संलग्न नियुक्ति पत्रबाट निवेदक धनीदत्त भट्ट नै उक्त विद्यालयको वरिष्ठतम शिक्षक हुँदाहुँदै उनीभन्दा कनिष्ठ तथा करारका शिक्षक छत्रबहादुर बोहरालाई निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिने गरी भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको २०८० पुस १७ गतेको निर्णय कानुन विपरीत देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त निर्णय कानुनविपरीत देखिएको हुँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने ठहर छ ।’ अदालतमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेकै समयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रधानाध्यापकको स्थायी पदपूर्ति नगरी पुनः भट्टभन्दा कनिष्ठ शिक्षक खड्कालाई २०८० चैत ७ गते निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

अदालतमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेकै समयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेका यी दुवै निर्णयहरू कानुन विपरीत रहेको ठहर गर्दै उच्च अदालत दिपायलले प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति नहुँदासम्म उक्त विद्यालयमा हाल कार्यरत शिक्षकमध्ये वरिष्ठतम् शिक्षकका रुपमा रहेका भट्टलाई नै निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिनु÷दिलाउनु भनी विद्यालय व्यवस्थापन समिति र गौरीगंगा नगरपालिकाको कार्यालय चौमालालाई परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतको परमादेशलाई अहिलेसम्म न त गौरीगंगा नगरपालिकाले कार्यान्वयन गराउन सकेको छ न त विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै टेरेको छ ।

जुँगाको लडाइँ

जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा माध्यमिक तहका स्थायी ४ जना शिक्षक छन् । माध्यमिक तहको स्थायी शिक्षकमा धनीदत्त भट्ट, जयबहादुर बैलकोटी, दिपेन्द्रकुमार खड्का र जगदिशप्रसाद ओझासमेत गरी ४ जना माध्यमिक तह स्थायी शिक्षक हुन् । सबै शिक्षकमध्ये धनीदत्त नै उक्त विद्यालयका वरिष्ठतम् स्थायी शिक्षक हुन् । नियम संगत रुपमा जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकमा भट्ट नै हुनुपर्ने हो। केही कनिष्ठ तथा करारका शिक्षकको व्यक्तिगत स्वार्थ, लालच र राजनीतिक दाउँपेँचले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र जनप्रतिधिलाई नै गुमराहमा राखिदिएका छन् ।

करारका नगर शिक्षक बोहरा नेकपा माओवादी केन्द्र समर्थित एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका जिल्ला उपाध्यक्ष हुन् । माओवादी कार्यकर्ता रहेका मेलाराम टेंर्रा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा छन् भने गौरीगंगा नगरपालिका नेकपा माओवादी केन्द्रकै नेतृृत्वमा छ । उनी विद्यालयमा आफू निकट शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकको रुपमा देख्न चाहन्छन् ।

स्रोतका अनुसार–यसअघि जयबहादुर बैलकोटी निमित्त प्रधानाध्यापक थिए । उनको लविङमा पनि बोहरा नै अघि सरेका थिए । बैलकोटीले राजीनामा दिएपछि स्वयम् बोहरा निमित्त प्रधानाध्यापकमा सरे । उच्च अदालत दिपायलको अन्तरिम आदेशले बोहरालाई हटाएपछि पुनः बोहराकै चलखेलमा दिपेन्द्रकुमार खड्कालाई अघि सारेर निमित्त प्रधानाध्यापक बनाइयो । ता कि त्यो समयमा विद्यालयका वरिष्ठतम स्थायी शिक्षकलाई निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेबारी दिइनु पथ्र्यो ।

व्यवस्थापन समितिका टेर्राले टेरेनन् नगरलाई

उच्च अदालत दिपायलको गत जेठ २४ गतेको उत्पेषणयुक्त परमादेशलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न गौरीगंगा नगरपालिकाको २०८१ असार १३ चलानी नम्बर ३७०६ को पत्रानुसार जनप्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले उक्त निर्देशनलाई टेरपुच्छर लाएन ।

गत असार २५ गतेका दिन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्यो । समितिका अध्यक्ष मेलाराम टेर्राको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा समितिका सदस्यहरु ठेकराज चौधरी, माया बुढा, बुधरामी चौधरी, हरिप्रसाद जोशी, कलुदेवी सुनार, वडाअध्यक्ष तथा पदेन सदस्य करुणा चौधरी, शिक्षक प्रतिनिधि जंगबहादुर देउवा र माध्यमिक तहका स्थायी कनिष्ठ शिक्षक दिपेन्द्रकुमार खड्का उपस्थित थिए । बैठकले उच्च अदालत दिपायलको परमादेशका बारेमा प्रस्ताव नै नल्याएपछि शिक्षक प्रतिनिधि जंगबहादुर देउवा र सदस्य बुधरामी चौधरीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।

‘नोट अफ डिसेन्ट’ पछि वडाध्यक्ष करुणा चौधरीले ‘माइन्युट’ मा हस्ताक्षर नगरेरै बैठक छोडेर भागिन् । उनी भागेको देखेपछि अध्यक्ष टेर्रां र सदस्य ठेकराज चौधरी पनि हस्ताक्षर नै नगरी भागे । सबै भागेको देखेपछि ‘माइन्युट’ समातेर सदस्य हरिप्रसाद जोशी र माया बुढा वडाध्यक्षको हस्ताक्षर गराउन करुणा चौधरीको घरमै पुगेका थिए । सदस्यद्वयले ‘माइन्युट’ समातेर विद्यालय बाहिर गएको हल्ला चल्यो । माइन्युट विद्यालय बाहिर लगेको हल्लापछि अभिभावकहरु विद्यालय पुगे। अभिभावक विद्यालय पुगुन्जेल सदस्यद्वय जोशी र बुढा हस्ताक्षर गराउन वडाध्यक्षको घरमा पुगिसकेका थिए ।

घरमै माइन्युट लिएर आएपछि पनि वडाध्यक्ष चौधरीले हस्ताक्षर गर्न मानिनन्। त्यसपछि जोशी र बुढा विद्यालयमा फिर्ता आए । माइन्युट समातेर विद्यालय पुगेका जोशी र बुढा विरुद्ध अभिभावकको वादविवाद चल्यो । बैठकमा नगरपालिकाको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै वरिष्ठतम् शिक्षक भट्टले पुनः उच्च अदालत दिपायलको परमादेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै गौरीगंगा नगरपालिकालाई असार २७ गते ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराए । भट्टको पत्रपछि असार ३० गते चलानी नम्बर ३८५६ को पत्रअनुसार गौरीगंगा नगरपालिकाले उच्च अदालतको परमादेशलाई कार्यान्वयन गर्न ३ दिनको म्यादसहित पुनः निर्देशन दियो ।

यसअघि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कैलालीले असार १७ गते गौरीगंगा नगरपालिकालाई अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न र गराउन पत्राचार गरेको थियो भने जनप्रिया माध्यमिक विद्यालयलाई फैसला कार्यान्वयन गर्न बोधार्थ पठाएको थियो । उच्च अदालत दिपायलको परमादेश, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कैलाली र गौरीगंगा नगरपालिकाको निर्देशन अहिलेसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिले टेरेको छैन । तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टर्राले भने अदालतको आदेश कार्यान्वयवन गराउने समय अझै साउन १६ गतेसम्म भएकाले ढिलो नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।