स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो “संविधानले दिएको अधिकार समेत प्रयोग गर्न पाएनौ”

कैलालीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अधिकार आफुहरुले प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । कैलालीको सुखडमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी कैलालीका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप–प्रमुखहरुले संघिय सरकारको कमजोरीको कारण संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको निष्कर्ष निकालेका हुन ।

प्रेस क्लब नेपालद्वारा आयोजित दिगो विकासको लक्ष्य र स्थानीय करण विषयक अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले शिक्षा क्षेत्रमा संघियता नआएको बताए । गौरीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख देवीदत्त कँडेलले नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भएपनी संघिय सरकारले शिक्षा ऐन निर्माण नगरेकाले सो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको बताए । उनले भने ‘अहिलेसम्म पनि संघिय सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण गर्न सकेको छैन । २०२८ सालको शिक्षा ऐन नै कार्यान्वयन छ । जस कारण स्थानीय सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनौ ।’ संविधान निर्माणको एक वर्ष भित्र नयाँ ऐन समेत निर्माण गरिसक्नु पर्ने हुन्छ तर त्यो हुन सकेको छैन ।

यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहमा रहेको वन, सार्वजनिक क्षेत्र, ताल तलैया आदीको संरक्षणको अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहको तोकेको भएता पनि वन ऐन २०७६ ले स्थानीय तहको वन क्षेत्रमा कुनै अधिकार नदिएकाले काम गर्न समस्या भएको घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख खडक बहादुर रावतले बताए ।

यस्तै हरेक क्षेत्रमा काम गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बेनामी उजुरी पर्ने गरेकोले स्थानीय तहलाई काम गर्न निक्कै समस्या रहेको भजनी नगरपालिकाका प्रमुख केवल चौधरीले बताए । ‘उनले भने धेरै जस्तोले विभिन्न बहानामा अख्तियारमा बेनामी झुट्टा उजुरी गर्ने गरेका छन् । जसको कारण विकास निर्माण लगायतका कामहरु प्रभावित हुँदै आएका छन् ।’ उनले थपे ‘ बेनामी उजुरी लिने प्रावधान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बन्द गर्नु पर्दछ । साथै परेका उजुरीहरुको वर्षौसम्म पनि सुनुवाइ नहुँदा समेत जनताका अति आवश्यक काम प्रभावित हुँदै आएको विषयमा ध्यान राखी जति सक्दो चाँडो मुद्दा किनारा लगाई काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नु पर्दछ ।’

यसको साथै स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिहरुले संघिय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिँदै आएको समानीकरण अनुदान घटाउन नहुने बताएका छन् । कैलालीको वर्दगोरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण बहादुर कुँवरले संघिय सरकारले दिँदै आएको समानीकरण अनुदान कटौती गर्दा जनताका आधारभूत तथा अति आवश्यक क्षेत्रमा काम गर्न समेत समस्या हुने गरेको बताए ।

यस्तै कैलालीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले दिगो विकासको लक्ष्य अनुरूप नीति, योजना तथा बजेट बनाई लागु गर्न आफुहरु प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाकी उप–प्रमुख सारदा रोकायाले दिगो विकासको लक्ष्य प्रप्तीका लागी सबै नम्स पालना गरी आफुहरुले काम गर्ने बताइन् ।

उता कार्यक्रमका सहज कर्ता एवं वरिष्ठ संविधानविद तथा विश्लेषक काशी राज दाहालले स्थानीय सरकारले नीति, कानुन, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दा दिगो विकासको लक्ष्य अनुरूप आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वातावरण विकास, संस्थागत विकास तथा सुशासनजस्ता कुराहरुलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए । अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा उनले भने ‘यसरी दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय सरकारले आवश्यकताको पहिचान, प्राथमिकताको पहिचान, नीति तथा कानुनको निर्माण, स्रोत साधनको व्यवस्थापन र परिचालन, संस्थागत व्यवस्था जस्ता कुरामा विशेष कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ।’

साथै स्थानीय सरकारले मध्येकालीन, दीर्घकालीन, आवधिक वार्षिक विकास योजना बनाई लागु गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई कार्यक्रम तथा बजेट मार्फत कार्यान्वयन गर्ने, प्रगति समीक्षा गर्ने, स्वामित्व स्थापित गर्ने प्रथमिकिकरण गरी बजेट सुनिश्चित गर्ने, खर्च पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको पनि दाहालले बताए । यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २४ को उपदफा ३ ले निर्धारण गरे बमोजिमको विषयमा योजना र बजेटको प्रथमिकिकरण गर्नु पर्नेमा उनको जोड रहेको थियो ।

कार्यक्रममा कैलालीका विभिन्न ६ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उप–प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा वडाध्यक्षहरुको सहभागिता रहेको थियो ।