ठूला विकास निर्माणका काममा राज्यले सुदूरपश्चिममाथि विभेद गरेको छ- मुख्यमन्त्री सोडारी

धनगढी : सुदूूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश विकासका सम्भावनाका एजेण्डा प्रस्तुत गरेका छन् । बिहीबार बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सोडारीले सुदूरपश्चिम ५० को दशकमा कर्णाली नदीमा पुल बनेपछि पूर्वी नेपालसंग जोडिएको स्मरण गराए । उनले भने, ‘त्यस अघिका दिनमा काठमाण्डौ लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा पुग्नका लागि समेत भारतको बाटो भएर आवतजावत गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसपछिका दिनमा सडक, यातायातका क्षेत्रमा केही प्रगति भए पनि मानव सूचकांकमा सुदूरपश्चिम अझै पछाडि छ ।’

प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा बोल्दै सोडारीले भने, ‘सुदूरपश्चिमको विकासको लागि भारतको तिकुनियादेखि ताक्लाकोटसम्मको सेती लोकमार्ग बनाउन जरुरी छ, सो सडक बनेपछि तिब्बतसँग सुदूरपश्चिमको पहुँच पुग्ने छ, सेती लोकमार्ग बनेपछि मानसरोबर जानका लागि नेपाली मात्र होइन भारतीय पर्यटकलाई समेत सजिलो हुनेछ, सो सडक सञ्चालनसंगै व्यापारिक नाका पनि खोल्नु पर्छ जसले चिनियाँ सामान सस्तोमा पाउन सकिने छ भने हाम्रा जडीबुटी लगायतका उत्पादन पनि चीनलाई बेच्न सकिने छ ।’

‘ठुला विकास निर्माणका काममा राज्यले सुदूरपश्चिममाथि विभेद गरेको छ’, मुख्यमन्त्री सोडारीले भने, ‘सुदूरपश्चिममा पनि कैलाली-कञ्चनपुरमा विकास बढी केन्द्रीत हुँदा पहाडीका बस्ती खाली भएको छन् । जनसंख्याको सन्तुलन मिलाउन सके पहाडी जिल्लाको बसाई सराई रोकिन सक्छ । त्यसका लागि पनि नीति नियम आवश्यक छ । खप्तड, बडीमालिका, रामारोशन, अपिसाइपाललगायत धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्र हुन । ती क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि बढाएर जनताको आम्दानी बढाउने काम गर्नुपर्छ । खप्तडदेखि रारासम्मको राष्ट्रिय पदमार्गलाई अघि बढाउन पनि जरुरी छ । कर्नाली , सेती, महाकालीको पानी खेर गयो । सुदूरपश्चिमलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको हव बनाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा सूचना प्रविधि पढ्नका लागि भारत र नेपालका विभिन्न शहरमा गएर महंगोरुपमा पढ्नु पर्ने वाध्यता अन्त्य हुने छ ।’

धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाएर भारतको दिल्ली लगायतका शहरसंग जोड्नु पर्नेमा पनि उनको कोड थियो। मुख्यमन्त्री सोडारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई इंगीत गदै भने, ‘अहिले पनि ठुला अस्पताल नहुँदा बिमारी भारत र काठमाडौ लैजानु पर्ने बाध्यता छ त्यसका लागि संघीय सरकारले विशेष योजना बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि गेटको दशरथचन्द्र मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउन आवश्यक कानुन बनाएर पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।’