सुदूरपश्चिममा डर लाग्दो अवस्थामा जबरजस्ती करणी, ७ महिनामा ३७ को करणी

कैलाली : पछिल्लो समय सुदूरपश्चिममा किशोरीदेखि महिलासम्मै असुरक्षित हुदै गएको पाइएको छ । किशोरीदेखि विवाहित महिला नै जबरजस्ती करणीको सिकार बन्ने गरेको देखिएको हो । प्रदेशभित्र ७ महिनाको अवधिमा मात्र ३७ युवती तथा महिलामाथि जबरजस्ती करणी भएको खुल्न आएको छ । यस्ता घटना सबैभन्दा बढी कैलाली र त्यसपछि कञ्चनपुरमा घटेका छन् । जबरजस्ती करणीमा परेका युवती एवं महिलाले पीडकलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीमा उजुरी समेत दर्ता गराइसकेका छन् ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको ७ महिनामा मात्रै जबरजस्ती करणीमा परेका ३७ युवती एवं महिलाले प्रहरीमा निवेदन दिएका हुन् । त्यति मात्र नभएर जबरजस्ती करणी उद्योगमा थप १० वटा उजुरी प्रहरीमा परेका जनाइएको छ । जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई परिस्थिति र पीडितको उमेर हेरेर कैद सजाय हुने गरेको छ ।

दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला भए जन्मकैदको व्यवस्था रही आएको छ । त्यस्तै १० वर्ष वा १० वर्षभन्दा बढी चौध वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए अठार वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद, १४ वर्ष वा १४ वर्षभन्दा बढी १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद र १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।

१८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद तथा वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । साथै सामूहिक रुपमा जबरजस्ती करणी गरेमा उल्लेखित सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ ।

कतो छ पीडितले पाउने क्षतिपुतिर्

१४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्ता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलामाथि जबरजस्ती करणी भए कसूरदारलाई कैद सजायको अतिरिक्त ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, चौध वर्ष वा चौध वर्षभन्दा बढी अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई जबरजस्ती करणी भए कसूरदारलाई कैद सजायको अतिरिक्त ४ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, अठार वर्ष वा अठार वर्षभन्दा बढी उमेरको महिलालाई जबरजस्ती करणी भए कसूरदारलाई कैद सजायको अतिरिक्त २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। उल्लेखित जरिवाना वापत प्राप्त रकम सम्बन्धित पीडितलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।