सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारुढ दलका नेताले ऐन विपरीत प्रयोग गरिरहेका गाडीहरू फिर्ता गरेका छन् । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका दलका नेता खगराज भट्ट, एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारी र नागरिक उन्मुक्तिका दलका नेता घनश्याम चौधरीले ऐन विपरीत गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए ।
अनुसूचीमा नभएको सुविधा लिएको भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयले सरकारी गाडी फिर्ता माग गरेको थियो । भदौ २१ मा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सभा सचिवालयलाई ऐन विपरीत प्रयोग भएका तीन दलका नेता सँग तीन दिन भित्र गाडी फिर्ता माग्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसको तीन दिन पछि प्रदेश सभा सचिवालयले तीनै दलका नेताहरूलाई पत्र काटेर गाडी फिर्ता मागेको हो । निर्धारित समयमा गाडी फिर्ता नगरे पनि केही ढिलो गरी सबै दलका नेताले गाडी फिर्ता गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ को दफा ६ उपदफा १ अनुसार सबै सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले गाडी सुविधा लिएका भए पनि अनुसूचीमा भने उनीहरूलाई गाडी सुविधा लिने व्यवस्था छैन । अनुसूचीमा सभामुख, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई सुविधा दिने उल्लेख छ ।